COEVIM lleva a cabo mesa de trabajo con las asociaciones civiles “Mujeres de Luz” y “Chadim A.C.”
• El propósito es que las organizaciones participen en diversas áreas de trabajo, principalmente en el abordaje de la agenda de violencias de género
Adriana de la Cruz Morales, comisionada Ejecutiva para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo, visibilizó los mecanismos de derechos humanos de las mujeres, así como las acciones afirmativas implementadas por la dependencia que representa, con el fin de entrelazar una línea de trabajo conjunto entre sociedad civil y el Ejecutivo Estatal en pro del acceso a una vida libre de violencia para las mujeres.
Lo anterior, atendiendo a que la vinculación con sociedad civil y medios de comunicación, ha sido la herramienta principal para abonar al cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), ya que, a través de ella, se ha obtenido una instrumentación exitosa para construir acciones, programas, planes y proyectos estratégicos de política pública integral.
Motivo por el cual, en seguimiento a los acuerdos sostenidos con las comunicadoras Manón Vázquez Rodríguez y Erica José Morales Saldivar, se les invitó a participar en la primera mesa de trabajo, para construir una agenda en la que se les vincule con las directoras de las instancias de municipios con AVG y suscribir convenios de colaboración.
Se les explicó que, “Mujeres de Luz” es un centro especializado que trabaja con mujeres que atraviesan por procesos de adicciones, acompañandolas en casos de violencia; desde la contención y la rehabilitación, brindando alojamiento en el centro por periodos mínimos de seis meses, así como pláticas, talleres y conferencias en materia de prevención.
Asimismo, Comprometidos y Humanistas Apoyando el Desarrollo Integral de los Mexicanos con un Nuevo Rumbo, A.C. (CHADIM, A.C.), trabaja con sociedad civil promoviendo la cultura de paz, denuncia y la prevención del delito, brindando acompañamiento a mujeres y niños víctimas de violencia, mediante asesoría jurídica gratuita.