LA EXCLUSIÓN DE LAS MINORÍAS
PERSPECTIVA
Por Marcos Pineda Godoy
Viernes 26 de enero de 2024
Una de las muchas formas en que podemos apreciar los efectos que tienen las reformas legales en los procesos y resultados electorales es el cambio en el esquema para la inclusión de las minorías en los órganos legislativos, es decir, los plurinominales.
La reforma política de los años setenta del siglo pasado, ideada y confeccionada por el ideólogo priista, Jesús Reyes Heroles, tuvo en consideración las críticas a un régimen que no tomaba en cuenta a las minorías. Sin embargo, aún con esa primera gran reforma, aunque sí fue un histórico inicio, las victorias del PRI en los distritos electorales federales y en los Congresos locales siguieron siendo suficientes para convertir a sus representantes en una aplanadora legislativa.
No había necesidad de acordar, dialogar ni consensar nada fuera de la cúpula del poder, encabezada por el presidente en turno. Y como la oposición al interior de las cámaras del Congreso de la Unión era inocua, casi decorativa, no daba mayores resultados. Eso generó que las oposiciones prefirieran, cada vez más, dar la batalla fuera del terreno electoral, generando movimientos sociales y, lo peor para la estabilidad del sistema, hasta la proliferación de grupos guerrilleros, al paso del tiempo más notables y actuantes, que fueron ganando simpatía popular y evidenciando a una élite cerrada que distribuía el poder y tomaba todas las decisiones a su antojo y conveniencia.
Mire usted las diferencias. En la Constitución de 1917 se estableció el sistema de elección por mayoría. En términos generales, habría un diputado por cada 60 mil habitantes, correspondiente a su respectivo distrito electoral. En 1963, fue reformado el artículo 54 de la Carta Magna para que los partidos que obtuvieran el 2.5% de la votación nacional contaran con 5 escaños y uno más por cada 0.5%, pero no más de 20 en total, por partido.
Con la reforma de 1977 la Cámara de Diputados pasó a conformarse a través de un sistema mixto, eligiéndose a 300 diputados de mayoría y a 100 de representación proporcional. A finales de 1986, cediendo a las presiones de los partidos y grupos opositores, aumentó el número de plurinominales a 200, como continúa en la actualidad.
Y si usted se pregunta ¿Cómo para qué la oposición exigía la ampliación del número de plurinominales? Pues para que la representación de los opositores fuera efectiva y sus voces dejaran de ser gritos en el desierto y dar paso al diálogo, los acuerdos y los consensos que son parte de una democracia moderna, quedando claro que, si la exclusión de las minorías continuaba, el sistema electoral mexicano sería cada vez más cuestionado y podrían producirse estallidos y revueltas sociales que a nadie convenían. Las cúpulas priistas no tuvieron otra opción que aceptar el inicio de la transición a la democracia.
En los últimos cinco años se ha señalado a Andrés Manuel López Obrador por su pretensión de regresar a un régimen similar al de los 60 y 70. La propuesta de eliminar a los plurinominales, en efecto, tendría consecuencias de esa naturaleza, excluyendo a las minorías de la llamada Cámara baja, para convertir a su partido, junto con sus aliados, como en la etapa hegemónica del priismo, en una aplanadora legislativa.
Las preguntas rumbo a las elecciones de este año son: ¿En realidad usted quiere que vuelva a haber una aplanadora legislativa capaz de hacer lo que le venga en gana, sin tomar en cuenta siquiera la opinión de las oposiciones? ¿Quiere que la democracia mexicana no sea de diálogo, acuerdos y consensos, sino de imposiciones de una mayoría electoral por sobre los intereses y demandas de todos los demás? Al margen de si se logra o no el Plan C de las reformas constitucionales, también eso estará en juego el próximo 2 de junio.