Comisionada presidenta del INAI aborda implicaciones de la reforma a los organismos autónomos
Durante el segundo día de actividades del 10º Congreso de Derecho y Globalización, organizado para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló que “de consumarse la reforma constitucional a los organismos autónomos, los mexicanos perderían 20 años de avances en el derecho a saber y los órganos garantes locales”.
Blanca Lilia Ibarra expuso que “la reforma constitucional perjudicaría la libertad de expresión, la autodeterminación informativa y un sistema democrático con pesos y contrapesos, que aunque perfectible, costó muchos años de construir”.
La comisionada presidenta del INAI explicó que la iniciativa de reforma constitucional a los organismos autónomos, “impacta en los derechos de las y los mexicanos, porque es una regresión por fragmentarse la función, la revisión, la verificación y la vigilancia, lo cual, lleva a la inexistencia de órgano que mantenga funciones parecidas al INAI”.
Ibarra Cadena dijo que con esta reforma constitucional, habría una incertidumbre en materia de datos personales en posesión del sector privado, dado que no define la autoridad que se encargaría de velar por la protección de esta información.
“De manera que pensar que el derecho a la información esté en riesgo, es pensar también que las libertades de las y los mexicanos sufrirían una regresión. Por eso, hoy debemos defender a las instituciones y cuidarlas. Hay que revisar y reflexionar sobre el trabajo que se ha realizado, pero, impulsar sobre todo, una ciudadanía empoderada a partir de la información y el derecho a saber”, dijo Blanca Lilia Ibarra.
A la fecha, el INAI ha presentado 25 demandas de acciones de inconstitucionalidad en materia de datos personales, 24 en materia de archivos y 14 en materia de acceso a la información, además de ejercer sus facultades desde los principios democráticos y apego a los intereses de la sociedad.
Además, confió en que “en los próximos meses se pueda dar un acercamiento con el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de dialogar y analizar cuál es el mejor camino para nuestro país en materia de derecho a la información y protección de daos personales”.
Blanca Lilia Ibarra reiteró que como institución, siempre estará abierta a hacer una autocrítica y a mejorar los mecanismos para atender puntualmente los derechos, pero también deseó que haya apertura para encontrar la mejor forma de seguir garantizando a la sociedad el derecho a saber.
Cabe mencionar la asistencia en este segundo día de actividades, de Hertino Avilés Albavera, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), así como de Michelle Alejandra Onofre Díaz, integrante del cuerpo académico Sistemas Jurídicos Contemporáneos, grupo que organiza este congreso.
Este 9 de octubre continúan las actividades en el auditorio de la FDyCS a partir de las 10:00 horas, con la mesa 5 titulada Los sistemas jurídicos contemporáneos: prospectivas de la reforma judicial frente a la filosofía y la educación; y la mesa 6 a partir de las 17:00 horas, con el tema de Los sistemas jurídicos contemporáneos: prospectivas de la reforma judicial en materia familiar, sustantiva y adjetiva, con la cual concluye este congreso.